विशंभर दयाल शर्मा सरकार द्वारा उनके लिए बनाई गई नीतियों को लागू करने और लगातार निगरानी करके राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

विशंभर दयाल शर्मा राजस्थान के धौलपुर में कृषि विभाग के उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को उनके लिए तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ने का जिम्मा सौंपा गया है।

विशंभर का कहना है कि राज्य में किसानों के कल्याण के लिए सरकार की कई नीतियां हैं। उनका कहना है कि किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन कर उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हें खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि विभाग पानी के संरक्षण पर जोर दे रहा है. कई जल संरक्षण तालाब या टैंक बनाए जा रहे हैं ताकि किसान सूखे के दौरान अपनी खेती की गतिविधियों को जारी रख सकें। सरकार किसानों को जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने के लिए धन भी देती है।

वह हमें सूचित करते हैं कि सरकार खेती के मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धन भी उपलब्ध करा रही है। कृषि विकास योजना के तहत किसानों के बीच जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार आवारा जानवरों को अपने खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए किसानों के खेतों की बाड़ लगाने के लिए भी धन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को उनके नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना भी है।

कोविड महामारी के बारे में बात करते हुए, विशंभर का कहना है कि महामारी ने सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। वह इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उन पर महामारी द्वारा फेंकी गई चुनौतियों के बावजूद, किसानों ने फसलों की बुवाई और कटाई जारी रखी और आवश्यक अनाज, दाल आदि की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी। उनका कहना है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनाज, दाल आदि के आयात और निर्यात की भी अनुमति दी है।

विशंभर का कहना है कि सरकार द्वारा उनके लिए बनाई गई नीतियों से किसानों को जोड़ने में सक्षम होने के लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता है। उनका कहना है कि यह तय करने के लिए बहुत सारी औपचारिकताएं और दस्तावेज हैं कि एक किसान एक निश्चित नीति से लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।

विशंभर कृषि विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाले कृषि मंत्री को अपना आदर्श मानते हैं.

उनकी सफलता का मंत्र किसानों के लिए सरकार की नीतियों की निरंतर और सटीक निगरानी है।